Familiengeld
Wer Geld will, muss zuerst zum Kurs: Klappt das?
Seit Jahresbeginn gilt’s: Nicht-EU-Bürger, die um das Landeskindergeld oder das Familiengeld des Landes ansuchen, müssen nachweisen, einen Sprach- und einen Bürgerkundekurs besucht zu haben. Das gilt für beide Elternteile. Werden diese Auflagen nicht erfüllt, gibt’s kein Geld vom Land. Die ersten aktuellen Zahlen zeigen, ob diese Maßnahme greift oder ins Leere geht.
Geld vom Land nur nach Sprachkurs: Kann ein Rekurs das Gesetz kippen?
Wenn Einwanderer in Südtirol um Kinder- oder Familiengeld ansuchen, müssen sie vorweisen, dass sie eine der Landessprachen zumindest in Grundzügen beherrschen. Diese neue Regel wird ab Herbst gelten. Doch es gibt Widerstand, rechtliche Schritte sind angekündigt. Kann das Landesgesetz noch ausgehebelt werden? + Von Michael Eschgfäller
Staat zahlt Geld nach: Wer es will, muss sich jetzt darum kümmern
Seit 1. März überweist der Staat sehr vielen Familien mit Kindern (bis zum 21. Lebensjahr!) einen monatlichen Beitrag. In Südtirol lassen leider viele das Geld in Rom liegen. Aber es gibt noch eine gute Gelegenheit, sich den Beitrag zu sichern – dafür bleibt aber nicht mehr Zeit. Wer den Termin nicht verstreichen lässt, erhält sogar die zustehenden Beträge seit März nachgezahlt.
Staat gibt Geld, aber viele Südtiroler Familien lassen es liegen
Seit Anfang Jänner können Eltern um das neue staatliche Familiengeld („Assegno Unico“) suchen, doch Zehntausende in Südtirol haben dies noch immer nicht getan, obwohl sie ein Anrecht auf dieses Geld hätten. Sie könnten den Beitrag zumindest noch rückwirkend erhalten, wenn sie einen Termin nicht verstreichen lassen. +Von Stephan Pfeifhofer
So vermeiden Sie eine böse Überraschung auf dem Lohnstreifen
Mit März ersetzt das einheitliche Familiengeld die Freibeträge für zu Lasten lebende Kinder und die Familienzulage ANF. „Viele Südtiroler haben noch nicht für das einheitliche Familiengeld angesucht und lassen sich unter Umständen so mehrere 100 Euro entgehen. Deshalb sollte man unbedingt jetzt ansuchen“, mahnt Tony Tschenett, Vorsitzender des Autonomen Südtiroler Gewerkschaftsbundes (ASGB).
Für einheitliches Familiengeld bis Ende Juni ansuchen – sonst drohen Einbußen
Tony Tschenett, Vorsitzender des Autonomen Südtiroler Gewerkschaftsbundes (ASGB), erinnert daran, dass ab März das Einheitliche Familiengeld die Steuerfreibeträge für zu Lasten lebende Kinder und die bisherigen Familienzulagen ersetzt.
Familiengeld vom Staat: Wer wenig tut und trotzdem viel bekommt
Wer für ein Kind sorgt, soll auch das Geld bekommen, das die öffentliche Hand dafür bereitstellt: Klingt logisch – ist aber nicht so! Jedenfalls beim neuen staatlichen Familiengeld. Auch in Südtirol dürfte es für einige böse Überraschungen sorgen. + Von Isabelle Hansen
Böse Überraschung für Südtiroler Eltern: Weniger Geld beim nächsten Gehalt
Vieles wird teurer – und dann das! Viele Eltern in Südtirol werden beim Blick auf den nächsten Gehaltszettel erschrecken: Da ist weniger Geld drauf. Die gute Nachricht: Es bleibt noch etwas Zeit, um sich vor der Kürzung zu retten. + Von Michael Eschgfäller
Im Kindergeld-Dschungel: Wir sorgen für Durchblick
Eltern stehen bekanntlich verschiedenste Förderungen für ihre Kinder zu. Sich im Kinder- oder Familiengeld-Dschungel zurecht zu finden, ist allerdings nicht ganz leicht. Wir haben uns zusammen mit Landesrätin Waltraud Deeg durchgekämpft und sorgen nun für Durchblick. Zusätzlich nennen wir Förderungen und Zahlungen, von denen Sie vielleicht noch nichts wissen.
Julia Unterberger: „Familiengeld wichtig, aber reicht nicht“
Das einheitliche staatliche Familiengeld sei zwar eine wichtige Maßnahme, aber nicht ausreichend, um den Bedürfnissen der Familien gerecht zu werden, sagte Senatorin Julia Unterberger am Dienstag im Plenum. Es reiche auch nicht, um die demographischen Probleme zu lösen.
Wichtiges Signal: Family Act in erster Lesung verabschiedet
Die italienische Abgeordnetenkammer hat am heutigen Dienstag Nachmittag in erster Lesung den sogenannten Family Act verabschiedet. Zentraler Punkt des Ermächtigungsgesetzes ist die Einführung eines einheitlichen staatlichen Familiengeldes, das jede Familie für jedes Kind bis zum Erreichen der Volljährigkeit erhalten soll. Für SVP-Parlamentarierin Renate Gebhard ein„erster Schritt in die richtige Richtung und wichtiges gesellschaftspolitisches Zeichen für Familien“
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