Super-GIS
Wenn das Land selbst ein Schlupfloch für Schlaumeier öffnet
Um sich für eine leerstehende Wohnung die deutlich höhere GIS-Abgabe zu sparen, tricksen viele Besitzer ihre Gemeinde aus, indem sie den Wohnraum als Privatvermietung ausweisen. Die Gemeinden verlangen im Gegenzug eine Mindestauslastung – und dabei legt ihnen das Land einen Prügel vor die Füße. Hier die Details einer politischen Nacht- und Nebelaktion, die für Kopfschütteln und Ärger sorgt.
Gemeinden wehren sich gegen Super-GIS: Was das Gericht sagt
Insgesamt 21 Südtiroler Gemeinden sind seit September 2022 als „Gemeinden mit Wohnungsnot“ eingestuft – mit der Folge, dass sie ab 1. Jänner dieses Jahres für leerstehende Wohnungen eine Super-GIS einheben müssen. Mehrere Kommunen legen Rekurs gegen diese Entscheidung ein. Jetzt ist das Urteil des Verwaltungsgerichts in Bozen da.
Super-GIS absoluter Reinfall: Wie Eigentümer Schlupflöcher nutzen
Die Super-GIS von mindestens 2,5 Prozent auf leerstehende Wohnungen entpuppt sich als Rohrkrepierer: Mit der Fälligkeit der ersten Rate bestätigt sich für einige der 21 betroffenen Gemeinden, was man befürchtet hatte: Weniger Einnahmen, aber kaum eine Mietwohnung mehr.
Alarm in Meran: Viele zahlen keine Super-GIS, sondern holen sich Super-Skonto
Mit der Super-Immobiliensteuer (GIS) auf leere Wohnungen will das Land etwas gegen die Wohnungsnot tun – und erreicht genau das Gegenteil: Mietwohnungen werden noch knapper. Denn um für eine unvermietete Wohnung nicht die Extra-GIS bezahlen zu müssen, weichen viele Wohnungsbesitzer auf Kurzzeitvermietung aus. Das Beispiel Meran zeigt, was schief läuft.
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