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Die Südtiroler Hochschülerschaft hat eine neue Vizevorsitzende
Der vor Weihnachten neugewählte Vorstand der Südtiroler Hochschülerschaft (sh.asus) hat sich kürzlich zu seiner ersten gemeinsamen Sitzung getroffen. Dabei haben die Studentenvertreter die Grundzüge des Vereinsprogramms für 2022 besprochen – Ariane Benedikter ist Vizevorsitzende.
Verbot des Mehrfachstudiums: Gesetz von 1933 bröckelt
Am Dienstag hat die Abgeordnetenkammer in Rom einen Gesetzentwurf verabschiedet, der nach vielen Jahren das Verbot aufhebt, sich in mehrere Studienfächer einzuschreiben. Einbringer war unter anderem der Abgeordnete Manfred Schullian (SVP). Renate Gebhard und Albrecht Plangger (beide SVP) unterzeichneten den Entwurf mit. Im Namen der Studierenden forderte die Südtiroler HochschülerInnenschaft (sh.asus) in der Vergangenheit mehrmals die Aufhebung des Verbots, das noch aus faschistischer Zeit stammt.
sh.asus begrüßt kostenlose Corona-Tests für alle Auslandsstudierenden
Die Südtiroler Hochschülerschaft sh.asus stellt erfreut fest, dass die Forderung der Studierendenvertretenden durchgesetzt wurde und begrüßt den Entschluss der Landesregierung, kostenlose Tests für alle Auslandsstudierenden zur Verfügung zu stellen.
Neuer Vorstand der sh.asus bestätigt
Die Südtiroler HochschülerInnenschaft hat ihre erste Ausschusssitzung in diesem 2. Corona-Jahr abgehalten. Delegierte aus allen Außenstellen der sh.asus in Österreich und Italien trafen sich online, um über den aktuellen Stand der Vereinstätigkeit zu diskutieren und die Probleme der Südtiroler Studierenden zu erörtern.
Advent beschert auch Studierenden Corona-Chaos
„Seitdem das neue Ministerialdekret von Premier Conte veröffentlicht wurde, gleicht das Büro der HochschülerInnenschaft in Innsbruck mehr einem Krisenstab als einer Studentenbude“, so Matthias von Wenzl, Vorsitzender der Südtiroler HochschülerInnenschaft (sh.asus). Die Einreisebestimmungen vor und zu Weihnachten bereiten Kopfzerbrechen.
Jugend und Mobilität: „Es tut sich was!“
Der Vorsitzende der Südtiroler HochschülerInnenschaft (sh.asus), Matthias von Wenzl, und dessen Stellvertreter Julian Nikolaus Rensi haben im Rahmen eines Treffens mit Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider die Reform des Abo Plus besprochen. Der diesbezügliche Beschlussantrag wurde am 8. Oktober einstimmig vom Landtag genehmigt, nachdem er von der Abgeordneten Jasmin Ladurner eingebracht worden war.
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